नेपालमा जलश्रोतको संभावना

पृष्टभूमि नेपाल जलश्रोतको धनि मूलुक भए पनि अहिले दैनिक १६ घण्टा सम्म लोड सेडिड.को मारमा नेपालीहरु परेका छन। नेपालमा यो स्थितिको सृजना कसरी भयो यो लेखमा यीनै विषयहरुका वारेमा विष्लेषण गर्ने प्रयास गरएिको छ।  बिश्वका कतिपय मुलुकमा अहिले पनि बिद्युतको कुरै छोडौ खाने पानीको पनि ठुलो समस्या छ। जनसंख्या बृद्धिको कारण बिश्व अहिले पानिको हाहाकार बन्दै गएको छ। पानि कै लागी बिश्वका कतिपय मुलुकमा ठुलो मनमुटाव भएको हामिले देखेका छौ। यस परीप्रेक्षमा नेपाल जलश्रोतको धनि देश भन्नपाउदा  निशचय पनि हामिलाई गौरब लाग्दछ। नेपाल सबभन्दा बढि जल बिद्युतको संभाव्यता भएको मुलुक मध्ये एक हो। नेपालमा ६००० नदिनालाहरु छन। यीनिहरुको समुचित बिकाश हुन सकेमा नेपाल गरीब मुलुकहरुको सुचिमा रहनु पर्ने थिएन। नेपालले  आफनो जलस्रेातको दिगो बिकाश गरी बिद्युतको बिकाश, बृहत सिचाई सम्बन्धी लाभ, जल परीबहनको संभावना, अन्य बहुपक्षिय हितको व्यवस्था गर्दा आर्थिक बिकाश गर्न संकने सभावना छ।  तथ्याङ्कले नेपाल जलस्रेातको अत्यन्त धनी मुलुक भएपनि यसको सदुपयोग हुन नसक्दा नेपालको  प्रतिव्यक्ति आयबृद्धि हुनु त परै जाओस आफनै लागी चाहिने विद्युतको  आवश्यकता पनि पुरा हुन सकेको छैन। नेपालमा अहिले उत्पादित बिद्युतबाट केवल १५ प्रतिसत मानिसले मात्र बिद्यूत उपभोग गरीरहेका छन। बाकि ८५ प्रतिसत जनता अहिले पनि अन्ध्कारमा बस्न परेकोछ। जलस्रेातको धनि देश नेपालले यसकोे बिकाश बाट नै नेपालको बिकाश गर्ने योजना वनाउनु पर्दछ।  संभावना नेपालका नदिहरुको प्रकृतिलाई हेर्दा नदिको प्रबाहलाई नियन्त्रीत गर्ने र यसबाट उत्पन्न लाभलाई तलका देशहरुलाई बेच्ने गरी त्यसको उपयोग गर्नु पर्दछ। सन २००० को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल नदीनालाहरुको २६४ योजनाहरु बाट बिजुली उत्पादन हुन सक्दछ। अहिले हाम्रो देशमा निर्माणाधिन र निर्माण भई सकेका र निर्माण हुन सक्ने आर्थिक र प्रविधिक दृष्टिकोणले उचित भएका आयोजनाहरु निमांण भएमा ४५,१५९ मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। नेपालको पुरै बिद्युत आपुर्तिको क्षमता भने करीव ८३ हजार मेगावाट छ। यसमध्ये ५ मेगावाड देखि साना जलविद्यत आयोजनाहरुलाई छाडेर ६ मेगावाट देखि १०८०० मेगावाट क्षमता भएका १२२ जल बिद्युत एबं बहु उदेस्यीय योजनाहरु पहिचान भईसकेका छन।  प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि २०४९ सालमा जलबिद्युत बिकाश नितिको तर्जुमा भयो। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना हुनु अघि नेपालमा २३२ मेगावाड जलविद्युत र ५३ डिजेल ल्पान्टवाट गरी जम्मा २८५ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि हाल सम्म मध्य मसयाडदि वाहेक जम्मा ६१७ मेघावाड विद्युत उत्पादन भई सकेको छ। देशको आफनै आबस्यकता पुरागर्न र छिमेकि मुलुक भारतको बजारलाई उपयाग गर्न कुनै खास निति निर्माण हुन सकेन। जलस्रेातको बिकाशको लागी (क) साना विद्यत आयोजनालाई संचालनगरी ग्रामिण जनतालाई  सोझै लाभ पुराउने ,    (ख) मझौला खालको आयोजनाहरु संचालन गरी देशको उर्जा खाद्य बस्तु एबं खानेपानीको मागको आपुर्ति गर्ने (ग) छिमेकि देशसंग सहयोगात्मक वातावरण जुटाई बहुउद्धेश्यीय आयोजनमाहरुको बिकाश गरी बिद्युत र पानि निर्यात गर्नुका साथै देशको आबस्यकताहरुको परी पुर्ति गर्ने रणनिति अवलम्वन गर्नु पर्दछ। नेपालको छिमेकि मुलुक भारतको लागी ८० हजार मेगावाड भन्दा बडि बिद्युतको आबस्यकता  छ भने हाम्रो सिमाना जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा मात्र  २० हजार मेगावाड बिद्युतको खाचो छ। पानिको आवस्यकताको वारेमा त कुरै छोडौ। हामि हाम्रो आबस्यकता पुरा गर्ने तयारीमा पनि छैनौ।  आजको अवस्था सृजना हुनुको प्रमुख कारणहरु  (क) अरुण तेश्रो संचालन हुन नस्कनु  नेपालको विकासमा जलस्रेातको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ  भन्दा भन्दै पनि देशमा  कहिल्यै जलश्रोतको विकासमा सहमतिको बाताबरण बनेन। अरुण तेश्रो योजना बिश्व बैंकको सहायतामा संचालन हुदै थियो।  अरुण तेश्रो योजनामात्र संचालन भएको भए आज लोड सेडिड.को मारमा नेपालीहरु पर्न पर्ने थिएन। राजनैतिक दलको यस्तो अदुरदर्शिताले आजको परीस्थितिको सृजना भएको हो।  ल नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको प्रावधान र सन्धी ऐनलाई प्रजातन्त्र पछिको अन्तरिम सरकारको समयमा संशेाधन गरि जलस्रोत विकासमा अवरोध तुल्याउने रणनितिको रुपमा प्रयोग गरियो। अरुण तेश्रो आयोजना  संचालन भई दिएको भए आज नेपाली जनता यस्तो लोड सेडिड.को मारमा पर्नु पर्दैनथ्यो।  (ख ) टनकपुरको समझदारी     प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निर्वाचित पहिलो सरकारले भारत संग टनकपुरको समझदारी गरेर आयो। त्यसको बिरोध सूरु भयो। सरकारले टनकपुरको समझदारीलाई साधारण बहुमतमा परीत गर्ने भनेर प्रस्ताब सदन समक्ष राख्यो। पछि त्यहि समझदारी लाई अलिकति बढि बिजुली लिएर, दुई तिहाईले पारीत भयो। टनकपुर लाई महाकालीमा मिसाएर पारीत गर्दा राष्ट्रबादी हुने टनकपुर मात्र पारीत गर्दा अराष्ट्रिय भयो। साधारण बहुमतले पारीत हुदा देश बेचेको हुने , दुई तिहाईले पारीत गर्दा यहि सन्धी देश बेचेको नहुने भयो। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काममा जलस्रेातमा राजनितिको प्रयोग भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। माहाकाली संधि पारीत भयो। त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको दिल चस्पी देखिएन। यसरी राष्टवादीको नाममा जलश्रोतको विकास हुन नदिनुनै आजको यो अवस्थाको श्रृजना हुनु हो।  (ग) नेपाल भारतका बिच बिद्युत खरिद सम्बन्धी संझौता नेपालको विजुलि भारतलाई वृकृ गर्ने कुराहरु व्ेाला वखत उठाईने गरीन्छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी सेर बहादुर देउवा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पालामा नेपाल भारतका बिच बिद्युत खरिद सम्बन्धी संझौताका प्रयासहरु भए। संधि संसदमा पारीत गर्ने समयमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो। त्यो संधिलाई कांग्रेस बाहेक सबै दलहरु मिलेर बिरोध गरे। सन्धि पारीत भएन। ६५ सय मेगावाड विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यसलाई पुग्ने पानीलाई भारतले केहि गर्न सक्दैन। ९२ हजार हेक्टर जमिनको सिचाई कसरी गर्ने भनेर हाम्रो कुनै सोचाई भएन। बाँद कहँा बँाधने, त्यसले कती डुवान हुन्छ भनेर मात्र हाम्रो छलफल भयो। कर्नालि चिसापानिमा ११ हजार विद्युत उत्पादन हुन्छ। (घ) विद्युत चुहावट रोक्न नसक्नु  नेपाली जनताहरु सधैं लोडसेडिङ्गको मारमा परिरहेका छन। लोडसेडिङ्ग किन हुन्छ भनेर नेपाली जनताहरुलाई  थाहा  हुदैन। सरकारले २० बर्ष भित्र नेपालको जलश्रोतको सदुपयोग गर्ने  र सबै जनताको आबश्यकता परीपुर्ति गर्ने यो नितिको लक्ष रहेको छ। बिद्युत बितरणमा चुहावटको कारणले उत्पादन, बितरण भए अनुसारको पैसा उठदैन। नेपालमा विद्युतको चुहावट २७.९४५ रहेको छ। सर्व प्रथम विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको चुहावोट रोकनु पर्दछ। करीव २७.९४ प्रतिसत चुहावोट भनेको धेरै हो। विजुलिको पैसा नतिर्नेलाई विजुलि वाल्ने अधिकार हुदैन। त्यसकारण सवै उपभोक्ताहरु जो सुकै हुन वाट अनिवार्य पैसा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यस्तो विद्युतको अभावमा सरकारी कार्यालयमा विद्युतको दूरु पयोग तुरुन्त रोक्नु पर्दछ। सरकारी कार्यालयमा गरीने दुरु पयोग राकीएमा पनि ठुलो वचत हुन्छ।       (ड.) १२वर्षको दोन्ध प्रमुख कारण  १२ वर्षको दोन्घ र मावोवादी कृयाकलाप विद्युत विकासको लागी अवरोध हुने प्रमुख कारण हो। मावोवादी जनयद्धका कारण मध्य मस्याडदी पछि अरु आयोजनाहरु संचालन हुन सकेनन। १३ अरव वाट सुरु भएको मध्य मस्याड.दी  २७ अरवमा तयार भयो। मध्यमस्याडदिको उदधाटनमा प्रधानमन्त्रलिे मावोवादीका कारणले देशको तेत्रो विद्यत आयोजना संचालन हन नसकि ठुलो नोकसानि भएकोमा जनता समक्ष माफि माग्नु हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेका गिए। वहावाट त्यस विषयमा एक शव्द पनि उच्चारण भएन। वरु विगतका सरकारलाई गालि गरेर हिडनु भयो। विगतमा कांग्रेसको सरकारले जलस्ोत निति वनायो। नया ऐन वनायो्। कालि ग48डकि , भोटेकोसि, खिम्ति , पुवाखोला ,मोदि, चिलिमे जल विदुत निर्माण गरो। पंचायत कालमा २३२मेगावाड जलविद्युत र ५३डिजेल ल्पान्टवाट गरी जम्मा २८५ धेगावाड विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो। हाल मध्य मसयाडदि वाहेक जम्मा ६१७ मेघावाड विद्युत उत्पादन भई सकेको छ। अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना नरोकिएको भए , मावोवादी दोन्धका कारण विकाश निर्माणका कामहरु स्थगन नभएको भए आज जनताले लोडसेडिड.को मार खेप्नु पर्दैन्थ्यो।  समाधानका उपायहरु (क) विद्युत प्राधिकरणको कार्य विभाजन गर्नु। अहिले बिद्युत प्रधिकरणले उत्पादन ,प्रसारण र बितरण  तिन वटा काम एक्लै हेरीरहेको छ। यो विद्यत प्राधिकरणको लागी ठुलो वोझा भएको छ। सर्वप्रथम बिद्युत प्रधिकरणलाई प्रसारण , बितरण र उत्पादन  प्रधिकरणमा विभाजन गर्नु पर्दछ।  उत्पादन प्रधिकरणले उत्पादन गर्दछ। उत्पादन प्राधिकरणको काम उत्पादन गर्ने हो। श्रोत कसरी जुटाउने उसको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। उत्पादन भए  पछि विद्यत वितरण प्रधिकरणलाई वेचिन्छ। यसो हुदा निजि क्षत्रमा उत्पादन गर्नैहरुले पनि प्रतिस्पर्धामा उत्पादन गरी वितरण प्रधिकरणलाई वेच्दछन। वितरण प्रधिकरण एक भन्दा धेरै हुन सकदछन। खरिद विकृमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रसारण प्रधिकरणले प्रसारणको व्यवस्थापन गर्दछ। जति धेरै प्रसारण गरो उति आमदानि हुने हदा प्रसारणको लाईन तान्ने कुरामा तिव्रता आउदछ। अनि वितरकले वितरण गरेको पैसा उठाउदछ। उसले उत्पादक संग एक मुष्ट रकम निर्धारण गरेर विजुलि किनेको हुन्छ। अनि उसले चुहावट हुन दिदैन।  नेपालमा कुलेखानी परीयोजना बाहेक अधिकांस परीयोजनाहरु बगेको पानिबाट निर्माण भएका छन। त्यसको कारण बर्षादको समयमा बगेको पानिलाई उक्त योजनाले थुनेर राख्न सक्दैन। हिउदमा पानी कम भएको बेलामा बिद्युतको अभाब हुन्छ। यो सबै दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर बिद्युत योजनाको निर्माण गर्नु पर्दछ। (ख) जलश्रोतको सर्वमान्य निति वनाउनु र त्यसका वारेमा जनतालाई जानकारी दिनु।  नेपालमा कुलेखानी परीयोजना बाहेक अधिकांस परीयोजनाहरु बगेको पानिबाट निर्माण भएका छन। त्यसको कारण बर्षादको समयमा बगेको पानिलाई उक्त योजनाले थुनेर राख्न सक्दैन। हिउदमा पानी कम भएको बेलामा बिद्युतको अभाब हुन्छ। यो सबै दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर बिद्युत योजनाको निर्माण गर्नु पर्दछ। आबश्यकता अनुसारको बिद्युत उत्पादन नहुनुमा हाम्रो निति उपभोक्तको हितमा हुदैन। नेपालका ६ हजार नदिनालाहरु मध्ये नेपाल आफनै लागी कति जलस्रेातको आबस्यकताछ। कति पानि बिद्युतको लागी, कति सिचाईको लागी र कति अन्य प्रयोगको लागि आवश्यक छ। जलस्रेात निति निर्माण गर्दा त्यस तर्फ ध्यान दिईनु पर्दछ। हाम्रो आफनो प्रयोगको लागि हामिलाई कति पानि आबश्यकता छ। त्यो बाहेक  अरु पानि के गर्दछौ त्यो बारेमा राष्ट्रिय निति तयार गर्नुपर्दछ। हम्रो वगेर गई रहेको पानिका वारेमा कुनै सोच विकसित गर्न सकेका छैनौ। विद्युतको उत्पादन जसले गरे पनि नेपालको पानि स्वाभाविक रुपमा भारतमा वगेर जादैमा भारतको अधिकार हदैन। पानिमा तल्लोतटिय फाएदाको अन्तराष्टिय सिद्धान्त छ। त्यसवारेमा हामिले भारत सग कहिल्यै कुरा गरेनौ समझदारी विकाश गर्न सकेनौ। अनि जलश्रोतको विकाश कसरी हुन्छ। माहाकाली संन्धि पारित हुँदा बराबरीको आधारमा र उपभोग्य उपयोगको आधारमा पानिको बाडफाड गर्ने गरी संधि भयो। माहाकाली नदिबाट हाम्रो ९२ हजार हेक्टर जमिन सिचाई हुन स्कदछ। परयिोजना वनाउदा पानि हामि भारतलाई विकृ गर्दछौ। पानि यसै भारतमा वगेर गएको छ।  परिणाम हामी संग प्रसस्त प्राकृतिक साधन स्रोत हुँदा हुदै पनि राष्ट्रिय विकासमा लगाउन सकेनौं। हरेक कुरालाई आफनो स्वार्थ अनुकुल हेर्ने र प्रतेक बिषयलाई राजनीतिकीकरण गरेर मुलुकलाई समायानुकुल विकास तिर लम्काउन हामिले सकेनौं। हामिले कि भारतलाई वेच्दै नवेच्ने वरु अन्धकारमानै वस्ने भनेर तय गर्नु परो। होईन भने हाम्रो वजार विजुलि र पानिको भारतनै हो। वजार व्यवस्थापन राम्ररी गर्नु परो र वास्तविक कुरा जनतालाई  पनि जानकारी गराउनु परो। यस्ता योजनाहरु हाम्रो पुजिले हामि निर्माण गर्न सक्दैनौ। यो सत्या हो। यस्ता विषयमा राष्टिय निति वनायनौभने हामि अन्धकारमा वसनु सिवाय केहि विकल्प देखिदैन।  (ग) विद्युतको जिम्मा सरकारले लिनु । नेपालमा अचम्मको कुरा के छ भने विद्युत उत्पादनको निति वनाउने , निर्माण गर्ने र विद्युत सम्वन्धि सवेकाम गर्ने जिम्मा सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ। जलश्रोत मनत्रालयको यसमा कम भूभिका रहन्छ। नेपालमा विद्युत विकासको जिम्मा सरकारको हुनु पर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी जलश्रोत मन्धालयले लिनु पर्दछ। विद्युत प्रधिकरणलाई यो सवै कामको जिम्ा दिदा उसले आफु संग भएको श्रोत र साधनको आधारमा मात्र योजना वनाउने हुदा समग्र राष्टको खाचो टार्न सक्दैन। यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनु पर्दछ।  ( ड.) चुहावट रोकनु र विद्युतको प्रयोगमा दुरुपयोग हुन नदिनु।  नेपाली जनताहरु सधैं लोडसेडिङ्गको मारमा परिरहेका छन। लोडसेडिङ्ग किन हुन्छ भनेर नेपाली जनताहरुलाई  थाहा  हुदैन। सरकारले २० बर्ष भित्र नेपालको जलश्रोतको सदुपयोग गर्ने  र सबै जनताको आबश्यकता परीपुर्ति गर्ने यो नितिको लक्ष रहेको छ। बिद्युत बितरणमा चुहावटको कारणले उत्पादन, बितरण भए अनुसारको पैसा उठदैन। नेपालमा विद्युतको चुहावट २७.९४५ रहेको छ। बिद्युतमा दुई मिसिमको चुहावट हुन्छ। (क) प्राबिधिक (ख) अप्राविधिक। प्राबिधिक चुहावटलाई प्राबिधिक तरीकावाट कम गराउने प्रयास गर्ने हो। नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय, सरकारी निवासमा बालेका वत्तीहरुको पैसा कसले तिर्दछ। कसैले तिर्दैन। नगरपालीकाले सडकमा बत्ति बालेको छ त्यसको पैसा कसैले तिर्दैन। उद्योग निजि कलकारखानाहरुले मिलेमतो गरी करौडौको रकम झ्वाम्म पारेका छन। बिराटनगरको एउटा जुट मिलको मात्र करोडौ करोड पैसा तिर्न बाकी छ। त्यस वाहेक विजुलिको मिटर नराखि लाईन जोडेर वाल्ने, वत्तिको पैसा नतिर्ने प्रसस्त उपभोत्ता्कहरु छन। सरकारी कार्यालयमा दिनभरी हिटर वालेर वत्तिको दरुपयोग हन्छ। यसको अनुगमन हुदैन। यसरी अरवौ रुपैया बक्योता राखेर बिद्युत प्रधिकरणलाई धाटालाग्यो भनेर , अनि बजेटको अभावमा बिद्युत निर्माण हुन सकेन भनेर भनिन्छ। बिद्युतको बास्तबिक अबस्था सार्बजनिक हुनुपर्दछ। पैसा कस्ले तिर्दैन। कसैले पैसा नतिरी बिजुली बाल्न पाउदछ भने जनताले किन तिर्ने? जनताले अब जानकारी लिनुपर्ने बेला भई सकेको छ।  (च)   हाम्रेा उत्पादन क्षमता कति छ त्यसको उत्पादन भई राखेको छ कि छैन अनुगमन गर्नु र त्यसलाई पारदर्सि वनाउनु ।  नेपालमा विद्युत उत्पादनको क्षमता अनुसारको विद्युत प्रविधिक कारणले उत्पादन हुन सकि राखेको् छ कि छैन सरकारले नियन्त्रण र अनुगमन गर्नु पर्दछ। भएको छैन भने के कारणले हुन सकेन तुरुन्त उत्पादन गराउनु पर्दछ। हामिले आफनो क्षमता अनुसािर अधिकतम उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ। किन १६ घ48टा लोड सेडिड. गरीन्छ , सकन तुरुन्तै हटदछ। यो वारेमा जनतालाई जानकारी गराईनु पर्दछ।  (छ)  सना जलविद्युतको निर्माण गर्नु र लगानि कर्ताहरुलाई विश्वासमा लिनु। योजना वनाउदा अवको ५ वर्ष भित्र ५०० मेगावाड विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भने ठुलो उपलव्धि हुन्छ। अवको प्राथमिकता जलासय युक्त योजनाहरको छनोटमा हुनु पर्दछ। उपल्लो सेति , तल्लो सेति र तामा कोसी जस्ता मच्कौला आयोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिएमा थोरै समयमा नेपालको विद्युत अभाव  समाधान हुन्छ।  अघिल्लो अर्थ मन्त्रीले ५ हजार उत्पदन गर्ने वजेट भाषण लाई उछिनेर वर्तमान अर्थ मनत्रीले १० हजार विद्युत उत्पादन गर्ने भाषण गर्नु भयो। नेपालमा विद्युत आवस्यकता पुरा गर्न साना जल विद्युत आयोजनाहरुको अत्यधिक मात्रामा विकास गर्नु पर्दछ। साना जल विद्युत आयोजनाहरु ३र४ वर्ष भित्र निर्माण हुन सक्दछन। जल विद्युत आयोजनाको लागी आवस्यक रिण वैक वाट उपलव्ध गराउने र त्यसको खरिद विद्युत प्राधिकरणले गर्ने र त्रिप73ीाय संझौता गर्नु पर्दछ। विद्युत उत्पादन भई सके पछि विद्युत प्रधिकरणले् सिधै रुपैया उत्पादकलाई नदिई रिणको भुक्तानि नहुदा सम्म सिधै ६०५ प्रतिसत रकम लगानि कर्तालाई भुक्तानि दिने स्ाझौता गर्नु पर्दछ। सत्तारुढ दलकै भातृ संघहरुको मागिखाने भाडोको रुपमा नकुनै उदोग संचालन हुुन्छन न कुनै आयोजनानै। यस्तो भएमा कसैले लगानि गर्दैन। यसमा राजनैतिक दलहरुको प्रतिवद्धता चाहिन्छ। यसो भएमा लगानिगन आकर्षण वडदछ र वैडकिड क्षत्रको विकासलाई लगानिको अवसर मिल्दछ।  (ज) विद्युतलाई संकटकाल होईन राष्टिय आवस्यकतामा पार्नु।  अहिले सरकारले गजवको योजना वनाएको छ। जुन क्षत्रमा सरकार असफल हुन्छ त्याहा संकटकाल घोषणा गरीदिन्छ। विद्युतलाई संकटकाल होईन राष्टिय आवस्यकतामा राख्नु पर्दछ। विद्युत जनताको जिवन पद्धति वनि सकेको छ। सरकारको राष्टिय आवस्यकतामा परेको घोषणा गरेर जलश्रोतको विकासको जिम्मा समग्र सरकारलेनै लियो भने मात्र जलश्रोतको विकाश संभव हुन्छ। अन्यथा सरकारको सवै नितिहरु कागजमा मात्र सिमित रहने छन।  अन्तमा विद्युत हाम्रो जीवनशैलि वनि सकेको छ। निति निर्माण र कार्यान्वयनमा राष्टीय सहमति कायम गर्न सकिएमा लगभग ५ वर्षमा यो समस्या समाधान  हुनेछ। अती आवस्यक क्षेत्रहरु अस्पतालहरुलाई, जनताका सुचनाका केन्द्रहरु टेलिभिजन र रेडिोहरु , पत्र पत्रीका छपाई गर्नै ठाउहरुमा ,विद्यत आपुर्तको व्यवस्था सरकार गर्न जान्दैन। त्यसको. सट्टाामा सरकार वेथितिको काम मात्र गर्दछ । अहिले जहा विजुलिको उत्पादन भयो र जसले आन्दोलन गर्दछ त्यो ठाउलाई  लोडस्डिड. मुक्त घोषणा गर्दैछ। कन्चनपुर देखि पर्वत सम्म त्यो अभियानले सफलता प्राप्त गरेको। यस्तो सनकि सरकार वाट जलश्रोतको विकाश हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु मुर्खता सिवाय अरु के हुन सक्दछ।  ( लेखक पुर्व जलश्रोत मन्त्री हुनु हुन्छ )